रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयानं दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देणाऱ्या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयानं अवमानना नोटीस पाठवली आहे. ‘विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस गोपनीय असल्याचं कारण पुढे करत, हे पत्र न्यायालयात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसं लिहिण्यात आलं?’ असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. ‘कुणालाही अशा पद्धतीनं कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? या पद्धतीनं धमकी देत न्यायालयात जाण्यापासून कुणाला कसं रोखलं जाऊ शकतं?’ असा प्रश्नही यावेळी न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. ‘विधानसभा नोटीस न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देण्यावरून विधानसभा सचिवांविरुद्ध अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये?’ असंही नोटिशीत म्हटलं गेलंय.
देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही न्यायालयापर्यंत पोहचण्यासाठी दंडीत करू शकत नाही. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात असं लिहिण्याची हिंमत कशी केली? असं म्हणत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विधानसभा सचिवांची कानउघडणी केली. अर्णव गोस्वामी यांना पत्र लिहून न्याय प्रशासनाकडे न जाऊ देणं हे न्यायात हस्तक्षेप केल्यासमान आहे. सोबतच विधानसभा सचिवांना व्यक्तिगतरित्या उपस्थित राहण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अवमानना प्रकरणी पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात शिवसेनेचे विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत हक्कभंगाची सूचना मांडली होती. ‘अर्णव गोस्वामी यांना विधिमंडळाने दिलेली नोटीस ही गोपनीय स्वरूपाची असताना अर्णब गोस्वामी यांनी ते पत्र न्यायालयासमोर सादर केले. हा प्रकार सुद्धा हक्कभंग करणारा असल्याचं’ आमदार सरनाईक यांनी म्हटलं होतं.
