नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभेतील कोणत्याही आमदारावर कारवाई करू नये असे विधानसभेच्या अध्यक्षांना कळवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये. यासंदर्भात आम्ही काय ते बघून घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही. आम्ही तुम्हाला काय ते कळवू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले. त्यामुळे १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होईल, अशी आशा बाळगून असलेल्या शिवसेनेला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. बंडखोर आमदारांवरील कारवाईही तुर्तास टळली आहे. त्यामुळे शिंदे गटासाठी हा एकप्रकारे दिलासा मानला जात आहे.
