नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्याला 2017 मध्ये पैशांच्या व्यवहारांबाबत खोटी माहिती दिल्याबद्दल न्यायालयाच्या अवमानाच्या खटल्यात दोषी ठरवले होते, त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात शिक्षा सुनावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने विजय मल्ल्याला 4 महिने तुरुंगवास आणि 2 हजार रुपये दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबत डिएगोने हस्तांतरित केलेल्या डीलचे ४० दशलक्ष डॉलर्स ४ आठवड्यात भरण्यास सांगितले.
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित, एस रवींद्र भट आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने मल्ल्याला चार आठवड्यांच्या आत व्याजासह 40 दशलक्ष डॉलर्स जमा करण्याचे निर्देश दिले नाहीतर त्याची मालमत्ता जप्त केली जाईल. आता बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सचा समावेश असलेल्या 9,000 कोटींहून अधिक कर्जाच्या थकबाकीच्या संबंधात मल्ल्याविरुद्ध अवमानाचा खटला होता.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियम ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) ने दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने मल्ल्याला 2017 मध्ये न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. मल्ल्या यांनी आपल्या मालमत्तेबद्दल अस्पष्ट खुलासे करण्याव्यतिरिक्त न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून इतर व्यक्तींच्या खात्यात निधी हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. बँकांनी विशेषत: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे “उघड उल्लंघन” करून मल्ल्याने तथ्य लपवून त्याचा मुलगा सिद्धार्थ मल्ल्या आणि मुली लियाना आणि तान्या मल्ल्या यांच्याकडे पैसे वळवले असा आरोप केला होता.
कोर्टाने मल्ल्या विरुद्धच्या खटल्यात वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ऍमिकस क्युरी यांची नियुक्ती केली होती, ज्यात स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियम ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) ने दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याबद्दल न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर मल्ल्याला त्याच्या शिक्षेवरील सुनावणीसाठी कोर्टासमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, परंतु त्याने तसे केले नाही, कारण तो आधीच भारत सोडून पळून गेला होता.
ऑगस्ट 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 च्या निकालाविरुद्ध मल्ल्या यांनी दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, युनायटेड किंगडममध्ये त्याच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेल्या काही “गुप्त कार्यवाही”मुळे मल्ल्याचे प्रत्यार्पण प्रभावी झाले नाही. न्यायालयाने अखेर मल्ल्याशिवाय या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली होती.
