मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता आले नाही. सध्याच्या तरतुदीनुसार तुरुंगातील व्यक्ती मतदान करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींना सूट देण्यासाठी याचिकेत उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांचा नंतर विचार केला जाईल.
विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आगामी महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी एका दिवसासाठी तुरुंगातून तात्पुरती सुटका करण्यास नकार दिला. लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ६२(५) कैद्यांना मतदान करण्यापासून प्रतिबंधित करते.
तथापि, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही याचिका विधानसभेच्या सदस्याच्या (आमदार) त्याच्या मतदारसंघाच्या वतीने विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याच्या अधिकाराच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करते. या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर, यावर सखोल विचार करावा लागेल. मात्र, कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. “कलम 62(5) च्या स्पष्टीकरणावर मतभेद असल्याचे या युक्तिवादातून दिसून आले आहे. त्यामुळे आम्ही त्यावर तपशीलवार सुनावणी घेऊ. परंतु कोणताही अंतरिम दिलासा दिला जाणार नाही,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
