मुंबई : भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए कोर्टाने एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. तर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे एकनाख खडसे यांना तूर्तास दिलासा दिला आहे. त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी तीन आठवड्यांची स्थगिती खडसेंच्यावतीने मागण्यात आली. मात्र, कोर्टाने ही मागणी देखील फेटाळून लावली.
एकनाख खडसे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं. याची दखल घेत कोर्टाने त्यांना तूर्तास दिलासा दिला.
ईडीकडून खडसे कुटुंबियांविरोधात याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या 1 हजार पानी आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. याप्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. 2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सारा व्यवहार झाला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली होती. त्यानंतर एसीबीने खडसे यांना याप्रकरणी क्लीन चीट दिली होती.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे.
