मुंबई : वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये (पत्नीच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणे) 7 दिवसात देशातील दोन न्यायालयांचे वेगवेगळे निर्णय आले आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की वैवाहिक बलात्कार क्रूरता आहे आणि घटस्फोटासाठी आधार ठरू शकते. मात्र, मुंबई शहर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे की पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध संभोग करणे बेकायदेशीर नाही.
मुंबईतील एका महिलेने सत्र न्यायालयाला सांगितले की, पतीच्या जबरदस्तीमुळे तिला कंबरेपर्यंत अर्धांगवायू झाला होता. यासोबतच पीडितेने पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ केल्याचा गुन्हाही दाखल केला होता. त्याचवेळी महिलेचा नवरा आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी हा खोटा खटला असल्याचे सांगत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता, जो कोर्टाने मंजूर केला होता.
या प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश एस. जे. घरत म्हणाले की, महिलेचे आरोप कायदेशीर तपासणीत येत नाहीत. तसेच जर पतीने पत्नीशी संभोग केला तर त्याला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही. त्याने कोणतेही अनैतिक कृत्य केलेले नाही. न्यायाधीश म्हणाले की, वैवाहिक बलात्कार हा भारतात गुन्हा नाही. न्यायालयाने या महिलेच्या अर्धांगवायूला अत्यंत दुर्दैवी म्हटले असले, तरी संपूर्ण कुटुंबाला यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही असे म्हटले आहे. या प्रकरणात कस्टोडियल चौकशीची गरज नाही. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, महिलेने हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला, परंतु हुंड्यात काय मागितले हे सांगितले नाही.
पीडित महिलेचे म्हणणे आहे की त्यांचे लग्न नोव्हेंबर 2020 मध्ये झाले होते आणि लग्नानंतर केवळ एक महिन्यानंतर पतीने तिच्याशी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवण्यास सुरुवात केली. या दरम्यान, जेव्हा जानेवारीत तिची तब्येत बिघडली तेव्हा ती डॉक्टरांकडे गेली होती, तेव्हा तिला कंबरेच्या खालच्या भागात अर्धांगवायू झाल्याचे आढळले होते.
