मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प त्यांच्या कारकिर्दीतील अकरावा अर्थसंकल्प आहे. महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या घोषणांमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
रोजगार निर्मिती
अजित पवार यांनी रोजगार निर्मितीसाठी सरकार सज्ज असल्याची घोषणा केली. सरकारने आगामी पाच वर्षांत ५० लाख रोजगार तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी विविध क्षेत्रांत विशेष धोरण राबवले जाणार आहेत, ज्यात औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधा आणि परकीय गुंतवणूक या घटकांचा समावेश आहे.
राज्यातील औद्योगिकीकरण
महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरणाला गती देण्यासाठी लवकरच राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात येईल. या धोरणानुसार महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवले जाईल, जे रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
परकीय गुंतवणुकीतून रोजगार निर्मिती
अजित पवार यांनी परकीय गुंतवणुकीतून राज्यात १६ लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला. हे रोजगार परकीय गुंतवणूक व उद्योग क्षेत्रात तयार होतील, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
वीज दर आणि महावितरण कंपनीचे प्रस्ताव
राज्यातील वीजदर कमी करण्याच्या उद्देशाने महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात आगामी पाच वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा विचार केला गेला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना वीजेची किंमत कमी होईल.
पालघर मुरबे येथे बंदर प्रकल्प
पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे ४,२५९ कोटी रुपयांच्या खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने बंदर निर्मिती प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील बंदरांची संख्या वाढणार असून, राज्याची समुद्रकिनारी व्यापारी क्षमता सुधारेल.
वाढवण बंदराचे महत्त्व
अजित पवार यांनी वाढवण येथील बंदराच्या विकासाचे महत्त्व सांगितले आणि सांगितले की, वाढवण बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. यामुळे मुंबईतील तिसऱ्या विमानतळाशी त्याचे समर्पण केले जाईल, समृद्धी महामार्गला जोडले जाईल, तसेच बुलेट ट्रेनला स्थानक दिले जाईल.
मुंबईतील भुयारी मार्ग
मुंबई उपनगरातील वाहतुकीच्या गोंधळाचे निराकरण करण्यासाठी ६४,७८३ कोटी रुपयांच्या भुयारी मार्गाच्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. वर्सोवा ते भाईंदर, मुलूंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली, आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह या मार्गांवर भुयारी मार्गांची निर्मिती केली जाईल, ज्यामुळे मुंबईतील वाहतूक सोयीस्कर होईल.
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
अजित पवार यांनी सांगितले की, राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये आगामी पाच वर्षांत विक्रमी गुंतवणूक केली जाईल. या गुंतवणुकीमुळे विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, जलमार्ग, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन आणि दळणवळण क्षेत्रात विकास होईल. पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केल्यास राज्याच्या एकूण उत्पन्नात अडीच ते साडेतीन रुपये वाढ होईल.
दावोसमधील रोजगार निर्मिती
दावोस येथील आंतरराष्ट्रीय मंचावर झालेल्या करारांमुळे राज्यात १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले. यामुळे राज्यातील रोजगाराची परिस्थिती सुधारेल आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल.
मेट्रो प्रकल्पांची घोषणा
मुंबई आणि पुणे शहरात मेट्रो मार्गांची संख्या वाढवण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. ६४ किमीच्या मेट्रो मार्गांची उभारणी सुरू होईल, आणि आगामी पाच वर्षात २३७ किमीच्या मेट्रो मार्गांचे कार्य पूर्ण होईल. यामुळे महानगरातील प्रवासी वाहतुकीला गती मिळेल.
नवी मुंबई विमानतळाला जोडणारी मेट्रो सेवा
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबईतील विमानतळ यांना जोडणारी मेट्रो सेवा सुरू केली जाईल. यामुळे प्रवाशांना विमानतळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोयीस्कर व जलद वाहतुकीचा पर्याय मिळेल.
अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ५००० कोटी
महाराष्ट्र राज्यातील अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेसाठी नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५००० कोटी रुपयांची निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि राज्यातील शेती क्षेत्राच्या सुधारणा करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे जलसिंचन प्रणाली अधिक प्रभावी होईल आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयीसाठी सुविधा मिळतील.
अजित पवारांनी मानले लाडक्या बहिणींचे आभार
“लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो,
कोटी 12 प्रियजनांना मान्य झालो
विकासाची केली कामे म्हणून आम्ही
पुन्हा आलो, पुन्हा आलो, पुन्हा आलो,” असं म्हणत अजित पवारांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात केली.
नद्या जोड प्रकल्पाला सरकारचं प्राधान्य
अजित पवार यांनी जलसिंचनासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. सरकारने नद्या जोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिलं आहे.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७,५०० कोटी रुपये आहे.
- दमणगंगा – एकदरे – गोदावरी नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९,७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल.
- नाशिक जिल्ह्यातील २,९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
- या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २,३०० कोटी रुपये आहे.
पायाभूत सुविधा विकास
अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पायाभूत सुविधांचा विकास.
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ: मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या सहकार्याने १०,००० महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयावर प्रशिक्षण दिलं जात आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड
मराठवाडा क्षेत्राच्या जलसंकटावर मात करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यासाठी ३७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होईल आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदत मिळवण्यात आली आहे.
धनगर आणि गोवारी समाजासाठी कल्याणकारी योजना
धनगर आणि गोवारी समाजासाठी विशेष कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहेत. आदिवासी उपयोजनेच्या पार्श्वभूमीवर एकूण २२ योजनांचा कार्यान्वयन होणार आहे.
लाडक्या बहिणींसाठी हजारो कोटींचा निधी
लाडक्या बहिणींसाठी (लाडकी बहीण योजना) सरकारने पाच वर्षांत ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
लेक लाडकी योजनेचे लाभार्थी
अजित पवार यांनी लेक लाडकी योजनाबद्दल माहिती दिली, ज्यात आतापर्यंत १,१३,००० लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे.
राज्यात नवीन न्यायालयांची स्थापना
राज्यात नवीन न्यायालयांची स्थापना केली गेली आहे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेची गती वाढवली जाईल.
नवीन न्यायालयांची स्थापना पुढील ठिकाणी केली गेली आहे:
राज्यात दर्यापूर – जिल्हा अमरावती, पौड, इंदापूर व जुन्नर – जिल्हा पुणे, पैठण व गंगापूर – जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, आर्वी – जिल्हा वर्धा, काटोल – जिल्हा नागपूर, वणी – जिल्हा यवतमाळ, तुळजापूर – जिल्हा धाराशीव तसेच हिंगोली येथे एकूण १८ नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.
अजित पवार यांच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. रोजगार निर्मिती, औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, वीजदर कमी करणे, आणि मोठ्या बंदर प्रकल्पांची उभारणी यामुळे राज्यातील विकासाला गती मिळेल. या सर्व योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक व औद्योगिक स्थितीला एक नवा आकार मिळू शकतो.
