मुंबई : उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज, 2025-26 साठी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. हा महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असून, अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प आहे. त्यात राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी विविध महत्वाच्या घोषणांची आणि योजनांची माहिती दिली आहे.
1. महत्वपूर्ण घोषणाः
- लाडकी बहीण योजना: राज्य सरकारने 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या विविध आर्थिक सहाय्याची तरतूद केली जाईल.
- शेतकऱ्यांची कर्जमाफी: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकार आवश्यक पावले उचलणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
2. वित्तीय तरतुदी:
- कृषी विभागासाठी 9,710 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विविध उपक्रम राबवले जातील.
- आदिवासी विकासासाठी 21,495 कोटी रुपयांची आणि अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी 25,581 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
3. करवाढीचे प्रस्ताव:
- मोटार वाहन कर: चारचाकी वाहनांवरील मोटार वाहन करात 1% वाढ प्रस्तावित केली आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारला अतिरिक्त 150 कोटी रुपये महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा: 20 लाख रुपये असलेल्या मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपये केली जाईल, यामुळे अतिरिक्त 170 कोटी रुपये महसूल मिळेल.
4. अन्य महत्त्वाच्या घोषणाः
- मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी: मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिक्षण आणि परीक्षाशुल्क 100% सरकारकडून दिले जाईल. या योजनेचा उद्देश महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा आहे.
- दर्जेदार आरोग्य सुविधां: राज्य सरकार विशेष कार्यक्रम राबवून आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करणार आहे. तसेच, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतीसाठी संगमेश्वर येथे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्प 2025-26 च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये महत्वाकांक्षी योजनांची घोषणा केली आहे. या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे सांगितले गेले. आर्थिक विकासासाठी शेतकरी, महिलांची समृद्धी, आणि सामाजिक कल्याणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यावर आता राज्यातील जनतेचा आणि विरोधकांचा प्रतिसाद काय असतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आर्थिक वाढ आणि विविध सामाजिक योजनांच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटीबद्ध असून, या घोषणांची यशस्वी अंमलबजावणी होईल, अशी आशा आहे.
