मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न […]
मुंबई : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसान भरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी […]
मुंबई : मानव विरहित शेती, ‘ए आय’ आधारित हवामानाचे अंदाज व हवामान अनुकूल पीक पद्धती घेणे, काटेकोर सिंचन पद्धती विकसित करणे, जिल्हास्तरावर शेती प्रयोगशाळा उभारणे, शेतीसाठी मोबाईल व्हॅनची सोय करणे, पीक साठवणूक सुविधा वाढवणे, शेतीसाठी कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण तंत्रद्यान वापरून, उत्पादन वाढवून शेतकऱ्याचे आयुष्य समृद्ध करण्यावर शासनाचा भर आहे, असे मत कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे […]
मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमुले बाधित शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई देण्याचे राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केले आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी त्यांची देय रक्कम ३१ मार्चपर्यंत दिली जाईल, असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले. परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान पीक विम्याची रक्कम मिळावी, या संदर्भात सदस्य […]
मुंबई : उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज, 2025-26 साठी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. हा महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असून, अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प आहे. त्यात राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी विविध महत्वाच्या घोषणांची आणि योजनांची माहिती दिली आहे. 1. महत्वपूर्ण घोषणाः लाडकी बहीण योजना: राज्य सरकारने 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील […]
मुंबई : हंगाम 2024-25 मधील हमीभावाने तूर खरेदीसाठी दि. 24 जानेवारी 2025 पासून पुढे 30 दिवसांपर्यंत शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणीबाबत कळविण्यात आले होते. ही मुदत आणखी 30 दिवस वाढविण्यात येत असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. 24 फेब्रुवारी 2025 अखेर राज्यात 29 हजार 254 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून 161 शेतकऱ्यांकडून 1813.86 क्विंटल तूर […]