मुंबई : जल, जंगल, जमिनीवर स्थानिक आदिवासींचा प्राधान्याने हक्क असून त्यादृष्टीने वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. आदिवासी विकासाच्या योजना परिणामकारक राबवाव्यात. कृषिसह अन्य विभागाच्या योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. वनहक्क दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित विशेष बैठकीत दिले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, शेती व शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी विविध योजना व धोरणे राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठीही विविध योजनांच्या माध्यमातून पावले उचलली जात आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागासह कृषि, वन व महसूल विभागानेही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील आदिवासी समाज बांधवांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून वनहक्क प्रकरणांचा वेळीच निपटारा करण्यासंदर्भात राज्य, विभाग, जिल्हास्तरावर निर्देश देण्यात आले आहेत. वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून वनहक्क दावे तातडीने मंजूर करणे, दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थींची यादी सर्वांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने करण्यात यावे, आदी निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत दिले.
राज्यातील आदिवासी महिलांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्येष्ठ नेते, खासदार शरद पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कृषि मंत्री दादाजी भुसे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार कपिल पाटील, लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभाताई शिंदे आदींसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर हे मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
