मुंबई : आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी करण्यात येते. आदिवासी क्षेत्रात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान उघड्यावर राहून पावसाळ्यात भिजून खराब होऊ नये, यासाठी गोदामांची उभारणी करण्यात येणार असून यामुळे हे नुकसान टाळता येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली धान खरेदीच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड तसेच संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, महामंडळाद्वारे होणाऱ्या या धान खरेदीमुळे आदिवासी बांधवांना उपजीविकेचे साधन निर्माण होते. धान साठवणुकीसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करणे आणि वाहतुकीसाठी वेळेवर नियोजन करणे यासाठी नविन कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. राज्यात धान खरेदी, साठवण आणि वाहतूक प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी महसूल, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांनी एकत्रित समन्वयाने मानक कार्यप्रणाली तयार करावी. धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर नजिकचे धान खरेदी केंद्र निवडून नोंदणी करावी. बोगस कागदपत्रे सादर करून धान खरेदीची रक्कम मिळविण्याचा प्रकार पडताळणीत आढळून आल्याने यासंदर्भात कडक कारवाई करण्यास सुरुवात झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
