मुंबई : कारागृहांमधील विचाराधीन बंद्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या विधि सहाय्य उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे जवळपास २० हजार विचाराधीन बंद्यांना लाभ झाला आहे. त्यापैकी ९ हजार म्हणजेच ४५ टक्के बंदी विविध कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे मुक्त करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाचे महत्व म्हणजे, केंद्र शासनाने देश पातळीवर हा उपक्रम स्वीकारला असून अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे.
‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट २०२१’नुसार भारतातील कारागृहांमधील बंद्यांचा सरासरी दर १३० असून त्यामध्ये सुमारे ७७ टक्के बंदी हे विचाराधीन (अंडर ट्रायल) आहेत. या बंद्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत उद्योगपती अज़ीम प्रेमजी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करीत देशातील पहिला विधि सहाय्य उपक्रम सुरू केला.
कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाच्या अभावामुळे किंवा जामीन घेण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अजूनही शिक्षा न ठरलेले बंदीजन आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे विचाराधीन बंदी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करीत आहे.
विचाराधीन बंदीगृहातील बंद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन आणि अंमलबजावणी भागीदार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टी आय एस एस ) आणि राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, दिल्ली यांच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या विधि सहाय्य उपक्रमाने राज्यभरात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील आर्थर रोड, भायखळा, कल्याण, तलोजा, लातूर, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या आठ प्रमुख कारागृहात प्रभावीपणे राबविला जात आहे. या ठिकाणी सामाजिक कार्य व कायदा फेलोज यांची नेमणूक कारागृहांमध्ये तसेच जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणांमध्ये करण्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ बंद्यांना प्रकरणाच्या तयारीसाठी, न्यायालयीन प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतात आणि प्रभावी विधि प्रतिनिधित्व मिळवून देतात.
या उपक्रमामुळे विधि सहाय्य व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा झाल्या असून सेवांमध्ये समन्वय वाढला आहे. दुर्बल व संवेदनशील बंद्यांसाठी न्यायाची उपलब्धता सुधारली आहे आणि धोरणात्मक स्तरावरही महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. या यशस्वी उपक्रमामुळे राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशनसोबतच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण केले आहे. या उपक्रमाचा दीर्घकालीन पद्धतीने राबवीत विस्तार करण्यात येत आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
माहिती व्यवस्थापन बळकट करणे, कारागृह विधि ‘क्लिनिक’ ची कार्यक्षमता वाढवणे आणि संस्थात्मक क्षमता वृद्धिंगत करणे यावर पुढील टप्प्यात भर दिला जाणार आहे. या पुढाकारामुळे गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कारागृह सुधारणा शाखेने विधि सहाय्य व सुलभता या क्षेत्रात देशासाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे.
