अहमदनगर : भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील नुकतेच कोरोनातून बरे झाले आहेत. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत राज्य सरकारकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांवर जोरदार टीका केली. महाविकास आघाडीत स्वत:ची निर्णयक्षमता दिसून येत नाही. महाविकास आघाडी सरकार मुंबईपुरते निर्णय करीत आहे. त्याचबरोबर सरकारने टास्क फोर्सने सुचविलेल्या सुचनांचा फेरविचार करावा, असेदेखील विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
राधाकृष्ण विखे यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबीयांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. त्या सर्वांनी नगरमधील त्यांच्याच संस्थेच्या रुग्णालयात उपचार घेतले. दरम्यान, कोरोनामुक्त झाल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. ते म्हणाले, राज्य सरकारने निर्बंधांसोबतच उपाय सुद्धा सुचविले पाहिजेत. सरकार केवळ मुंबई महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय करत आहे. सरकारने राज्यातील इतर जनतेचाही विचार करावा. राज्यात एकीकडे नियम लादायचे आणि मुंबई मात्र सर्रासपणे सुरू ठेवायची. मुंबई काय राज्यापासून वेगळी आहे का? केवळ महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महाविकास आघाडी सरकार मुंबईपुरते निर्णय करीत आहे. सरकारने राज्यातील अन्य भागातील नागरिकांचाही विचार केला पाहिजे. मुंबईमध्ये ५०० चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांचा कर माफ करताना राज्यातील इतर जनतेलाही त्याचा लाभ मिळू द्यायला हवा. कोरोना संकटात राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरातील छोटे व्यापारी, उद्योजक, हॉटेल चालक मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात आले आहेत. त्यांनाही अशा करांच्या सवलती मिळायला हव्यात.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की महाविकास आघाडीत स्वत:ची निर्णयक्षमता दिसून येत नाही. यापूर्वीही सरकारने मंदिरं बंद ठेवून मदिरालयं सुरू ठेवली होती. आताही तशीच परिस्थिती आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. मात्र, दुसरीकडे परमिट रूम सुरूच आहेत. यावरूनच या सरकारची दिशा कोणती आहे हे समजते. केवळ सामान्य माणसाने नियम पाळावे अशी अपेक्षा सरकार करणार असेल तर ते चुकीचे आहे. महाविकास आघाडी सरकार केवळ टास्क फोर्स स्थापन करून, त्यापाठीमागे लपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारने टास्क फोर्सच्या सुचनांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी यावेळी विखे पाटील यांनी केली आहे.
