मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंग्जच्या समस्येबद्दल उत्तर देताना, राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आश्वासन दिले की या समस्येवर उपाययोजना केल्या जातील. राज्य विधानसभेत अलिकडेच झालेल्या प्रश्नोत्तर सत्रात, सामंत यांनी खुलासा केला की बेकायदेशीर होर्डिंग्ज ओळखण्यासाठी वार्षिक सर्वेक्षण केले जाईल आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
सामंत यांनी विधानसभेत माहिती दिली की विविध महानगरपालिकांतर्गत १,०३,००० हून अधिक बेकायदेशीर होर्डिंग्ज हटवण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये नगर परिषद क्षेत्रात ५,७०० हून अधिक होर्डिंग्ज लक्ष्यित आहेत. याशिवाय, महानगरपालिकांमधील ४८ आणि नगर परिषद हद्दीतील ११ व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
होर्डिंग्जशी संबंधित अपघातांचा मुद्दा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. २०१८ मध्ये, पुणे रेल्वे स्थानकाजवळ होर्डिंग्ज कोसळून चार जणांचा मृत्यू झाला आणि एप्रिल २०२३ मध्ये, पिंपरी चिंचवडच्या किवळे परिसरात आणखी एक होर्डिंग कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला. गेल्या मे महिन्यात मुंबईच्या घाटकोपर उपनगरातही अशीच एक दुर्घटना घडली होती, ज्यामध्ये १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांमुळे राज्य सरकारने कठोर नियमांसह नवीन होर्डिंग धोरण आणण्याचे आश्वासन दिले.
तथापि, सरकारच्या आश्वासनांना न जुमानता, राज्यभर बेकायदेशीर होर्डिंग्ज अजूनही लावले जात आहेत. पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चेतन तुपे यांनी अधोरेखित केले की बहुतेकदा रस्ते रुंदीकरणासाठी राखीव असलेल्या जागांवर होर्डिंग्ज लावले जातात, नागरी कामांना अडथळा निर्माण करतात आणि कधीकधी फूटपाथवरही कब्जा केला जातो.
उदय सामंत यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले की चालू अधिवेशनानंतर लगेचच कारवाई केली जाईल. त्यांनी असेही नमूद केले की एक नवीन होर्डिंग धोरण आणले जाईल, ज्यामध्ये सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिटचा समावेश असेल.
