मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एस-20) व त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांना तसेच दंतशल्यचिकीत्सक गट- ब (एस-20) व दंतशल्यचिकीत्सक विशेषज्ञ संवर्ग (एस-23) यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 1 जानेवारी 2019 पासून ३५ टक्के दराने व्यवसायरोध भत्ता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ विविध वेतनश्रेणीतील ५२९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे.
