मुंबई : तक्रारदार महिलेने केस बंद करण्यास आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे सांगूनही टी-सीरीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक भूषण कुमार यांच्याविरुद्ध बलात्काराच्या प्रकरणात पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट मुंबईतील मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने नुकताच फेटाळला.
मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट आरआर खान म्हणाले की, तपासाबाबत उल्लेखनीय बाब म्हणजे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपीला अटक करण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोणत्याही न्यायालयात धाव घेतली नाही.
न्यायालयाने म्हटले कि, “अहवालाचे सूक्ष्म निरीक्षण हे दर्शवते देते की अभूतपूर्व तपासादरम्यान विविध कायदेशीर पैलूंशी तडजोड करण्यात आली आहे. असे दिसून येते की तपास अधिकार्यांनी या बी-सारांश अहवालाद्वारे या मंचासमोर गुन्हा रद्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुर्दैवाने बलात्काराच्या जघन्य गुन्ह्यांची सातत्याने पुनरावृत्ती होत आहे आणि अशा गुन्ह्यांमुळे अनेक वेळा देश हादरला आहे, परंतु तपास अधिकारी आणि पीडितेने हे प्रकरण पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने हाताळले आहे.” गेल्या जुलै महिन्यात ३० वर्षीय महिलेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
जेव्हा पोलिस जाणूनबुजून केस खोटी असल्याचे परिभाषित करतात किंवा तपासाअंती आरोपीविरुद्ध कोणताही पुरावा किंवा प्रथमदर्शनी खटला नसताना, “बी समरी” अहवाल म्हणजेच क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला जातो. पीडितेला नोटीस मिळाल्यानंतर, तिने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की परिस्थितीजन्य गैरसमजातून तिच्याकडून आरोप केले गेले. म्हणून, तिला तिचे आरोप मागे घ्यायचे होते आणि बी-सारांश अहवालाच्या मंजुरीसाठी तिला कोणताही आक्षेप नव्हता.
दुसरीकडे मल्लिकार्जुन पुजारी या तिसर्या व्यक्तीने निषेध याचिकेद्वारे अहवालाच्या मंजुरीला विरोध केला होता. त्याने विविध कागदपत्रे जोडली ज्यात पीडितेने दाखल केलेल्या एफआयआरचा समावेश आहे, तसेच तिच्या केसला समर्थन देण्यासाठी तिने त्याला लिहिलेले पत्र देखील आहे. मल्लिकार्जुनच्या याचिकेला भूषण कुमार यांनी जोरदार विरोध केला, त्यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आणि बी-सारांश अहवाल मंजूर करण्याची विनंती केली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की पोलिसांकडून कोणताही अंतिम अहवाल मिळाल्यानंतर, न्यायदंडाधिकारी क्लोजर रिपोर्टकडे दुर्लक्ष करू शकतात आणि स्वतंत्रपणे आपले मत मांडल्यानंतर योग्य ती कारवाई करू शकतात हे न्यायालयाने ग्राह्य धरले. हे प्रमाण स्पष्ट करतात की माहिती देणारा/ पीडित किंवा इतर कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला अहवालाविरुद्ध निषेध करण्याचा किंवा हजर राहण्याचा अधिकार नाही.
न्यायालयाने पोलिसांना कायद्यानुसार परिस्थितीचा तपास करण्याचे आदेश दिले. तसेच झोनल पोलिस उपायुक्तांना (डीसीपी) चौकशीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने अतिरिक्त सरकारी वकील (APP) यांना कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल तक्रारदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तपासकर्त्यांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल मुंबईचे पोलिस आयुक्त आणि राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना देण्याचे आदेश देखील त्यांनी दिले.
