मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ थेट पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा वाटा लक्षणीय असून शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केल्या.
कृषी विभागामार्फत कार्यान्वित आयटी उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या (महा आयटी) व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, कृषी विभागाच्या सहसचिव सरिता बांदेकर, फलोत्पादन विभागाचे संचालक कैलास मोते यांची उपस्थिती होती.
कृषी विभागाच्या विविध 27 योजना महाडीबीटी पोर्टलमार्फत सुरू असून आतापर्यंत 34 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून विविध योजनांसाठी एक कोटी दोन लाख अर्ज केले आहेत. या माध्यमातून शासनाकडे शेतकऱ्यांची व त्यांच्या जमीन आणि पीक प्रक्रियेची माहिती संकलित झाली आहे.
कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टल, महाकृषी मोबाईल ॲप्लिकेशन व वेब पोर्टल, क्रॉपसॅप, क्रॉपवॉच, कृषी निविष्ठा विक्री परवाना वितरण कार्यप्रणाली, फार्मर डेटाबेस, महाॲग्रीटेक, पर्जन्यमापन आणि विश्लेषण, ई-ठिबक, ई- सॉईल ३.००, नमो शेतकरी महा सन्मान निधी या योजनेअंतर्गत सुरू असलेला तांत्रिक प्रक्रियेचा आढावा यावेळी कृषी मंत्री मुंडे यांनी घेतला. तसेच प्राप्त अर्जांच्या तुलनेत लाभार्थींची संख्या वाढवण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना कृषी विभागाला केली.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभांची प्राथमिकता ठरविण्यात यावी. तांत्रिक बाबतीत सुधारणा करण्यात यावी, प्रथम येणाऱ्या अर्जाला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. संपूर्ण पूर्तता करून आलेले सर्व अर्ज मंजूर करून उपलब्ध निधीनुसार लाभ देण्यात यावा. लॉटरी पद्धत बंद करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी सुधारित एसओपी तयार करण्यात यावी, अशा सूचना मंत्री मुंडे यांनी दिल्या.
