नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने याआधीची व्याजदर कपात मे २०२०मध्ये जाहीर केली होती. याशिवाय गेल्या दोन वर्षांत आरबीआयनं व्याजदरात कोणतेही बदल केले नव्हते. आता मात्र आरबीआयकडून व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय मोनेटरी पॉलिसी कमिटी अर्थात सीपीसीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरबीआयने २५ बेसिस पॉइंटने व्याजदरात कपात केली आहे. त्यामुळे आता व्याजदर ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा झाल्यानंतर आठवड्याभरातच आरबीआयनं व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर केला आहे. आरबीआयच्या एमपीसी बैठकीत झालेला हा निर्णय कर्ज स्वस्त होण्यासाठी कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत घरासाठी घ्यावे लागणारे कर्ज, वाहनासाठी घ्यावे लागणारे कर्ज यांच्यावरचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे.
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी या माध्यमातून लोकांच्या हाती जास्त पैसा शिल्लक राहिल्यामुळे त्यातून गुंतवणूक वाढू शकते, बाजारात पैसा येऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले कि, “गेल्या काही वर्षांत या पद्धतीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा झाला आहे. विशेषत: करोना काळातील आव्हानांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला सामना करता आला आहे. यानंतर सरासरी महागाईचा दर कमी झाला आहे. व्याजदरासंदर्भातील या धोरणाचा अवलंब केल्यानंतर आरबीआयकडून नियोजित पद्धतीनेच मार्गक्रमण करण्यात आलं”, असं ते म्हणाले.
देशाचा आर्थिक विकासदर ६.७ टक्के
दरम्यान, RBI च्या MPC बैठकीतील चर्चेनंतर देशाचा आर्थिक विकासदर ६.७ टक्के इतका अंदाजित करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, घाऊक बाजारपेठेतील महागाईचा दर हा ४.२ टकक्यांच्या आसपास राहील, असं गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केलं आहे.
