मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धच्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या खटल्याची सुनावणी करण्यास होकार दिला आहे. या प्रकरणावर ८ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्धव ठाकरे कुटुंबीयांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची सीबीआय, ईडी चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय 8 डिसेंबर रोजी सुनावणी घेणार आहे. याचिकेत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशिवाय त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचीही नावे आहेत. या तिघांविरुद्ध सीबीआय आणि ईडी चौकशीची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
काळ्या पैशाचे पांढर्या पैशात रूपांतर केल्याचा आरोप :
दादर येथील रहिवासी असलेल्या गौरी भिडे (३८) यांनी दाखल याचिका दाखल केली. भिडे यांनी सांगितले की, त्यांचे कुटुंब ठाकरेंप्रमाणेच मुद्रण व्यवसायात होते आणि आणीबाणीच्या काळात दिवंगत बाळ ठाकरे यांच्या साप्ताहिकाच्या पुरवणी छापल्या होत्या. ते म्हणाले की सेनेचे मुखपत्र सामना आणि मार्मिक मासिक कधीही ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशनच्या ऑडिटच्या अधीन नव्हते आणि त्यांची प्रिंट ऑर्डर कोणालाही माहित नाही. त्या पुढे म्हणाल्या की, कोरोनाव्हायरस साथीच्या काळात संपूर्ण प्रिंट मीडियाला तोटा सहन करावा लागला होता, परंतु ठाकरेंच्या प्रकाशनाने 42 कोटी रुपयांची विक्रमी उलाढाल आणि 11.5 कोटी रुपयांचा विक्रमी नफा दर्शविला. काळ्या पैशाचे पांढर्या पैशात रूपांतर करण्याचे हे प्रकरण असल्याचा आरोप भिडे यांनी केला.
