पुणे : साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता ईडीने सील केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढणार अशी चर्चा आहे. मात्र, पुण्यातील पत्रकार परिषदेत सर्व आरोपांना अजित पवार यांनी उत्तर दिलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की जरंडेश्वर कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेशी माझा संबंध नाही. कारखान्याची विक्री मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झाली होती, त्यामध्ये कारखान्यातील संचालक मंडळाचा कोणताही हात नव्हता.
अजित पवार म्हणाले की, “उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा कारखाना बीव्हीजी कंपनीने चालवायला घेतला. पण त्यांना पहिल्या वर्षी मोठं नुकसान झाल्यानं माझ्या एका नातेवाईकाने, राजेंद्र घाडगे यांनी तो चालवायला घेतला. रितसर परवानग्या घेऊन त्यांनी हा कारखाना चालू केला होता. 300 ते 400 कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांनी हा कारखाना उभा करण्यासाठी काढले होते. एखाद्या एजन्सीला चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यापूर्वी सीआयडी, एसीबी यांनी चौकशी केली आहे. त्यांना त्यात काहीही निष्पन्न झालं नाही. पण ईडीने नेमकी कशासाठी चौकशी सुरु केली हे अद्याप कळाले नाही.”
तपास यंत्रणांना चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. फक्त चौकशी पारदर्शक व्हावी. त्यामागे कुठलाही वेगळा हेतू नसावा. पण देशात सध्या काय पद्धतीचं राजकारण चाललंय हे सर्वांनाच माहीत आहे, असं सूचक वक्तव्यही अजित पवार यांनी केलं. अनेक कामगारांचे भवितव्य या कारखान्यावर अवलंबून आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारखान्याची विक्री झाली आहे. कारखाना व्यवस्थित सुरू आहे. त्यामुळे वकिलाचा सल्ला घेऊन कंपनीवर असणारे डायरेक्टर कोर्टात जातील, असंही अजित पवार यानी सांगितलं.
जरंडेश्वर कारखान्यानं बँकेकडून कर्ज घेऊन ते बुडवल्याचे राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्याच्या तपासातून समोर आले आहे. त्या आधारेच ईडीने जप्तीची कारवाई केली आहे. हा कारखाना आधी सहकारी स्वरूपाचा होता. मात्र नंतरच्या काळात त्याची विक्री होऊन खासगीकरण झालं. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सत्तेचा गैरवापर करुन या कारखान्याची विक्री केल्याचा आरोप शालिनीताई पाटील यांनी केला होता.
या सगळ्या आरोपांना अजित पवार यांनी उत्तरं दिली. ते म्हणाले कि, “कर्ज थकविणाऱ्या कारखान्यांच्या विक्रीचा निर्णय कोर्टाचाच होता. संचालक मंडळाने हा कारखाना विकलेला नाही. कोर्टानं विक्रीला काढलेला कारखाना कोणी बळकावू शकतं का? जरंडेश्वर कारखाना खरेदीसाठी १२ ते १५ कंपन्यांचं टेंडर आलं होतं. गुरू कमोडिटीनं सर्वात जास्त बोली लावली होती. माझ्या माहितीनुसार, हा कारखाना सर्वाधिक किंमतीला विकला गेला होता. याउलट राज्यातील इतर कारखाने खूप कमी किंमतीला विकले गेले आहेत. मराठवाड्यातील एका कारखान्याची क्षमता जरंडेश्वर कारखान्याइतकी असतानाही तो कारखाना अवघ्या चार कोटींमध्ये विकला गेला. शिवाय, कारखाना विकत घेणारे सर्व पक्षांचे लोक आहेत. काही खासगी व्यक्तीही आहेत. त्यामुळे विक्रीमध्ये घोटाळा झाला असं कोणी म्हणत असेल, तर तो घोटाळा नेमका काय आहे हे सांगावं.”
