नागपूर-मुंबई एक्सप्रेसवे : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून भरपाईपासून वगळणारी राज्य सरकारची ‘ती’ अधिसूचना रद्द
Nagpur-Mumbai Expressway : नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) अंतर्गत बाधित झालेल्यांना मालमत्तेच्या प्रचलित बाजार मूल्यानुसार भूसंपादनासाठी भरपाई मिळण्यापासून वगळणारी महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली. 13 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या ठरावाद्वारे राज्य सरकारने जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यांतर्गत ‘रेडी रेकनर’ (सरकारने महसूल कार्यालयामार्फत अधिसूचित केलेल्या मालमत्ता व्यवहाराचा किमान दर) […]
अधिक वाचा