मुंबई – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याआधी न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र ही मुदत संपली असूनही एकाही संस्थेची निवडणूक पार पडलेली नाही. मंगळवारी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने […]
टॅग: सर्वोच्च न्यायालय
ही क्रूरता! भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राहुल गांधींची टीका
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भटक्या कुत्र्यांबाबत कठोर पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ पकडून त्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्यास, त्यांना लसीकरण करून कायमस्वरूपी आश्रयस्थानात ठेवण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, “दिल्ली-एनसीआरमधून सर्व भटक्या कुत्र्यांना […]
लग्नाचे खोटे आश्वासन दिल्याने नात्यात कटुता आल्यास बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे अयोग्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, केवळ खोट्या लग्नाच्या आश्वासनावर सहमतीने झालेले लैंगिक संबंध हे बलात्काराच्या गुन्ह्यात येऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने नमूद केले की, “सहमतीने झालेले नाते नंतर बिघडणे किंवा जोडीदार वेगळा होणे यामुळे लगेचच गुन्हेगारी खटला दाखल होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराचा खटला […]
बेजबाबदार विधाने करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाने सावरकरांविरुद्धच्या वक्तव्याबद्दल राहुल गांधींना फटकारले, समन्सला स्थगिती
नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध लखनौ न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना बेजबाबदार विधाने करू नका असा इशाराही दिला. आजच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, […]
‘स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे बलात्कार नाही’, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘असंवेदनशील’ निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशात दिलेल्या निरीक्षणांना बुधवारी (२६ मार्च) स्थगिती दिली, ज्यामध्ये म्हटले होते की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे हे बलात्कार नाही. न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही निरीक्षणांमध्ये संपूर्ण असंवेदनशीलता आणि अमानवी दृष्टिकोन दिसून […]
रणवीर अलाहाबादियाला मोठा दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘या’ अटींसह शोचे प्रसारण पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने युट्यूबर आणि पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अल्लाहबादियाला एक मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्याच्या शो ‘द रणवीर शो’चे प्रसारण पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु एक महत्त्वाची अट घातली आहे. रणवीरला यापुढे त्याच्या शोमध्ये नैतिक मानके राखण्याची हमी देणे आवश्यक आहे. यामुळे शोचे सर्व वयोगटातील प्रेक्षक ते सहजपणे पाहू शकतील, […]
महाराष्ट्राला 12,000 कोटींचा दंड, कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे NGT ची कारवाई
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) गुरुवारी महाराष्ट्र राज्याला घन आणि द्रव कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून 12,000 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हा आदेशही पारित करण्यात आला की घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायाधिकरणाची आवश्यकता आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि […]
बाबा रामदेव यांना ऍलोपॅथीच्या विरोधात बोलणं पडलं महागात, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
नवी दिल्ली : ऍलोपॅथीच्या विरोधात भाषणबाजीच्या बाबतीत पतंजली योगपीठाचे संस्थापक बाबा रामदेव यांच्या अडचणी वाढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नोटीस पाठवून समन्स बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहे की, याची काय हमी आहे की रामदेव सर्व आजार बरे करतील? यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही त्यांना ऍलोपॅथीच्या विरोधात बोलून लोकांची दिशाभूल करू नका, असा सल्ला दिला होता. […]
24 आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या अविवाहित महिलेलाही गर्भपाताची परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका ऐतिहासिक निकालात २४ आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने महिलेला दिलासा न देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला, ज्यात म्हटले होते कि, कायद्यानुसार हा अधिकार फक्त विवाहित महिलांनाच आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला देताना म्हटले की, बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे न्यायालयाचे […]
लिव्ह-इनमधील संबंध बिघडल्यास बलात्काराचा आरोप करणे योग्य नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : लिव्ह इन आणि बलात्काराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. दोन व्यक्ती दीर्घकाळ एकत्र राहत असतील आणि नंतर त्यांचे नाते बिघडले तर बलात्काराचा आरोप करणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खरं तर, अनेक स्त्रिया आणि पुरुष लग्न न करता वर्षानुवर्षे जोडीदार म्हणून एकत्र राहतात. तथापि, एक वेळ अशी येते जेव्हा […]









