मुंबई – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याआधी न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र ही मुदत संपली असूनही एकाही संस्थेची निवडणूक पार पडलेली नाही.
मंगळवारी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी स्पष्टीकरण मागितले. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सण, ईव्हीएम यंत्रांची नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्धता आणि प्रभाग रचनेचा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ यासारखी कारणे पुढे मांडली.
यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर येणार आहे.
या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
