Ichalkaranji development projects
कोल्हापूर महाराष्ट्र

इचलकरंजी पाणी पुरवठा व जीएसटी परतावा प्रश्नी लवकरच कार्यवाही : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोल्हापूर : महाराष्ट्राचे मिनी मँचेस्टर म्हणून ओळख असलेल्या आणि औद्योगिक कामगार नगरी असलेल्या इचलकरंजी शहराचा सुरळीत पाणीपुरवठा तसेच महानगरपालिकेच्या कोट्यवधीचा जीएसटी परतावा प्रश्नी लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे आश्वासन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. इचलकरंजी शहरात अंदाजित ४३० कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांच्या उद्घाटन, भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च […]

cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत मिळणार

मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार आता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम […]

महाराष्ट्र राजकारण

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली

मुंबई – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याआधी न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र ही मुदत संपली असूनही एकाही संस्थेची निवडणूक पार पडलेली नाही. मंगळवारी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने […]

Mantralaya Mumbai
महाराष्ट्र

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील २५ जिल्हा […]