नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, केवळ खोट्या लग्नाच्या आश्वासनावर सहमतीने झालेले लैंगिक संबंध हे बलात्काराच्या गुन्ह्यात येऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने नमूद केले की, “सहमतीने झालेले नाते नंतर बिघडणे किंवा जोडीदार वेगळा होणे यामुळे लगेचच गुन्हेगारी खटला दाखल होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराचा खटला दाखल करणे हे केवळ मूर्खपणाचे नाही, तर आरोपी व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला आणि न्यायप्रणालीवरही मोठा परिणाम करणारे असते.”
अपीलकर्ता अमोल नेहुल (वय २३) याच्याविरोधात एका महिलेने बलात्कार, वारंवार बलात्कार, अनैसर्गिक संबंध, धमकी आणि अपमान यासह विविध गंभीर कलमांखाली एफआयआर दाखल केला होता. या महिलेचा दावा होता की, आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले.
महिला आधीपासून विवाहित होती आणि २०२१ पासून आपल्या पालकांसोबत राहत होती. तिने असा आरोप केला की आरोपीने तिला घटस्फोट मिळाल्यावर लग्न करू असे सांगत जबरदस्तीने संबंध ठेवले. पण नंतर आरोपीने बोलणे टाळायला सुरुवात केली. त्यानंतर महिलने एफआयआर दाखल केला. आरोपीने कराड येथील न्यायालयात अटकपूर्व जामीन घेतला. पण नंतर त्याने फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, जी फेटाळण्यात आली. यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “एफआयआरमधील आरोप जरी खरे मानले तरी, महिला तिच्या इच्छेविरुद्ध संबंधात होती असे पुरावे दिसत नाहीत. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते आणि ती स्वतः त्याला लॉजवर भेटत होती. त्यामुळे तिचे आरोप वर्तनाशी सुसंगत वाटत नाहीत.”
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, १३ महिन्यांनंतर एफआयआर दाखल झाल्यामुळे या तक्रारीमागे काही वैयक्तिक हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, आरोपीवर चालवलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात आली. न्यायालयाने सांगितले की, “२५ वर्षीय अपीलकर्त्याचे पुढे खूप आयुष्य आहे आणि त्याच्यावर अशा गंभीर आरोपांचे सावट राहणे न्याय्य ठरणार नाही.”
दरम्यान, हा निर्णय अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करणारा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्रेमसंबंध किंवा तुटलेली नाती ही गुन्हेगारी चौकशीस पात्र ठरत नाहीत आणि IPC कलम ३७६ चा वापर योग्य तपासाअंतीच करायला हवा.
