मुंबई : न्यायालयीन कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांची काही मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याची परवानगी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिली आहे. मलिक यांना ईडीने फेब्रुवारीमध्ये अटक केली होती.
महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अल्पसंख्याक विकास मंत्री असलेले नवाब मलिक यांच्यावर कुर्ल्यातील गोवाला कंपाऊंडमधील फरारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर आणि मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील एक आरोपी सलीम पटेल यांच्यासह तीन एकरचा भूखंड बळकावल्याचा आरोप आहे. या कंपाऊंडला मुनिरा प्लंबर नावाच्या महिलेचे नाव देण्यात आले. या भूखंडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे काढता यावीत म्हणून प्लंबरने या भूखंडाचे मुखत्यारपत्र सलीम पटेल यांना दिले होते. पण पॉवर ऑफ ऍटर्नी घेतल्यानंतर मुनिरा प्लंबरला मदत करण्याऐवजी पटेल, दाऊदची बहीण आणि नवाब मलिक यांनी त्या भूखंडावर कब्जा केला. हसीना पारकरच्या सांगण्यावरून पटेल यांनी हा भूखंड कुर्ला येथील रहिवासी नवाब मलिक यांच्या सॅलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला अत्यंत कमी किमतीत हस्तांतरित केला.
ईडीने गेल्या वर्षीच या डीलमध्ये मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली होती आणि प्रदीर्घ चौकशीनंतर नवाब मलिक यांना यावर्षी 13 फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून मलिक न्यायालयीन कोठडीत असून सध्या त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या अटकेनंतर, या वर्षी एप्रिलमध्ये ईडीने त्यांच्या काही मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या. आता पीएमएलए कोर्टाने ईडीला मलिक यांच्या आणखी काही मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंड, मलिक यांचे कुर्ला आणि वांद्रे येथील पाच फ्लॅट आणि उस्मानाबाद येथील 147 एकर शेतजमीन यांचा समावेश आहे.
