नवी दिल्ली : ऍलोपॅथीच्या विरोधात भाषणबाजीच्या बाबतीत पतंजली योगपीठाचे संस्थापक बाबा रामदेव यांच्या अडचणी वाढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नोटीस पाठवून समन्स बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहे की, याची काय हमी आहे की रामदेव सर्व आजार बरे करतील? यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही त्यांना ऍलोपॅथीच्या विरोधात बोलून लोकांची दिशाभूल करू नका, असा सल्ला दिला होता.
मंगळवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद आणि केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. ऍलोपॅथीची बदनामी करणाऱ्या जाहिराती दाखवल्याबद्दल कोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, ‘रामदेव आपली यंत्रणा लोकप्रिय करू शकतात, पण इतरांवर टीका का करावी? त्यांनी योगाला लोकप्रिय बनवावे, पण इतर व्यवस्थेबाबत चुकीचे बोलणे त्यांनी टाळावे. ते त्यांच्या व्यवस्थेची महानता सांगू शकतात. परंतु, त्यांनी सर्व डॉक्टर्स, ऍलोपॅथी, प्रत्येक औषध पद्धतीवर आरोप का करावेत? असा सवाल एनव्ही रमणा यांनी केला.
खंडपीठाने असा सवाल केला कि, रामदेव ज्या गोष्टींचे पालन करतात त्या सर्व रोग बरे करतील याची काय हमी आहे, या खटल्याच्या सुनावणीत सहभागी असलेले दुसरे न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार म्हणाले की, जणू ऍलोपॅथीची थट्टा केली जात आहे.
कोरोनाच्या काळात बाबा रामदेव यांनी कोरोनिल नावाचे औषध लॉन्च केले होते आणि दावा केला होता की त्याच्या सेवनाने कोरोनाबाधित रुग्ण बरा होतो. यासोबतच त्यांनी कोरोनिलची विक्री वाढवण्यासाठी अॅलोपॅथिक औषध पद्धती आणि आरोग्य संस्थांकडून प्रमाणित केलेल्या लसीवर टीका केली होती. त्यांनी लसीबाबत लोकांची दिशाभूल करण्याचा खूप प्रयत्न केला होता.
रामदेव म्हणाले होते की, लस मिळाल्यानंतरही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना कोरोना झाला, हे वैद्यकीय शास्त्राचे अपयश आहे. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयानेही बाबा रामदेव यांना फटकारले होते. त्यांनी ऍलोपॅथीच्या विरोधात वक्तव्य करून लोकांची दिशाभूल करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
