नवी दिल्ली : 370 ही तात्पुरती कराराची बाब होती. तुम्ही आमच्याकडे 17 महिन्यांत काय केले याचा हिशोब मागता. पण तात्पुरतं असलेलं 370 कलम 70 वर्ष का चालू ठेवलं, याचं उत्तर कोण देईल? याआधी ७० वर्ष राज्य करण्याची संधी मिळालेल्यांनी ३७० तेव्हाच का हटवलं नाही त्याचे अगोदर उत्तर द्यावे. ज्यांच्याकडे पिढ्यानपिढ्या सत्ता होती, त्यांनी स्वतःकडे बघून ठरवावं आमच्याकडे दीड वर्षाचा हिशोब मागण्याची त्यांची योग्यता आहे का?, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. जम्मू काश्मीर पुनर्रचना विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. यावेळी उत्तर देताना अमित शहा यांनी हे वक्तव्य केले.
कलम ३७० हटवले त्यावेळी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर निवडणूक घेण्याची घोषणा केली आहे. जम्मू काश्मीर हे विधानसभा असलेले केंद्रशासीत राज्य असेल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. सध्या दिल्ली आणि पुद्दुच्चेरी या ठिकाणी केंद्रशासीत राज्य अशी व्यवस्था आहे. अशाच पद्धतीची व्यवस्था जम्मू काश्मीरमध्ये आणण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. मात्र कोरोनामुळे थोडा वेळ लागत असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले.
जम्मू काश्मीरमध्ये दीर्घ काळ पंचायत व्यवस्था नव्हती. पण ३७० हटवल्यानंतर तिथे पंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. स्थानिक पातळीवर विकासकामे राबवण्यासाठी लोकांनी केलेल्या मतदानातून त्यांचे प्रतिनिधी निवडले गेले आहेत. पंचायतींना विकासाकरिता बजेट दिले आहे. तब्बल २१ विषयांमध्ये पंचायती कामं करू शकतात. जम्मू काश्मीरच्या पंचायतींसाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आतापर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये ३ हजार ६०० सरपंच आणि ३३ हजार पंच यांची निवड झाली आहे. घराणेशाहीतून नाही तर लोकांनी केलेल्या मतदानातून निवड झालेले प्रतिनिधी काम करत आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये कनिष्ठ पंचायतींसाठी डिसेंबर २०१८ मध्ये निवडणूक झाली, त्यात ७४ टक्के मतदान झाले.
३७० हटवल्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये मुक्त वातावरणात पंचायतींचा कारभार सुरू आहे. घराणेशाहीचा प्रभाव दिसत नाही. जम्मू काश्मीरची तरुण पिढी ऑल इंडिया कॅडरमधून आयएएस आणि आयपीएस होऊ शकते. राज्यातील शाळा जाळल्या गेल्या नसत्या तर आधीच अनेकजण आयएएस आणि आयपीएस होऊ शकले असते. पण आता मुक्त वातावरणात नक्की आयएएस आणि आयपीएस होऊ शकतील, असे अमित शहा म्हणाले.
एमआयएमचे नेते खासदार ओवैसी यांनी जम्मू काश्मीरच्या मुद्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देणार तर तिथले कॅडर रद्द का केले जात आहे, असे ओवैसींनी विचारले होते. या प्रश्नाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले. जम्मू काश्मीरला केंद्रशासीत राज्याचा दर्जा मिळणार आहे. तिथे विधानसभा असेल आणि प्रशासन राबण्यासाठी आयएएस दर्जाचे अधिकारी पण असतील. हिंदू अधिकारी मुस्लिम नागरिकांचे प्रश्न कसे हाताळणार हा मुद्दाच गैरलागू ठरतो. देशभर असा निकष वापरुन कारभार होत नाही. मग काश्मीरमध्ये ही व्यवस्था कशाला हवी. अधिकारी हिंदू असो वा मुस्लिम त्याला कायद्यांच्या चौकटीत राहून नागरिकांच्या हिताचे काम करायचे आहे. जर इतरत्र हे व्यवस्थित सुरू आहे तर तिथेही होणार, असे अमित शहा म्हणाले.
