नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू होत असून, त्यात वाढती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरात कपात आणि युक्रेन- रशिया युद्धात अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढणे यासह अनेक मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना संसदेची मंजुरी मिळवणे आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्प सादर करणे हे सरकारच्या अजेंड्याच्या शीर्षस्थानी असेल.
जम्मू-काश्मीरसाठी अर्थमंत्री सादर करणार बजेट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जम्मू आणि काश्मीरचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून दुपारच्या जेवणानंतरच्या कामकाजादरम्यान त्यावर सभागृहात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी देखील सूचीबद्ध केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात 29 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी या कालावधीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दोन वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये पार पडले.
लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज एकाच वेळी चालेल
मात्र, यावेळी कोविड-19 संबंधित परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सकाळी 11 वाजल्यापासून एकाच वेळी चालणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा अशा वेळी सुरू होईल जेव्हा भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीने (आप) विधानसभा निवडणुका जिंकल्या.
तत्पूर्वी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २९ जानेवारी रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाला सुरू झाला, त्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले.
