नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या देशात सुरु असणाऱ्या कोरोना लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारबरोबरच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना देखील फटकारलं आहे. आपण आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण न करता लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत. या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाने सीरम इन्स्टिटय़ूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांना आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले आहे. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादन क्षमतेसंदर्भातील माहिती शपथपत्राद्वारे जाहीर करावी, तसेच दर दिवशी, दर आठवड्याला आणि महिन्याला लसींचे किती डोस निर्माण केले जातात, आता लसीचा किती साठा उपलब्ध आहे, याबाबतीत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच लसनिर्मितीची क्षमता वाढविण्यासंदर्भातही न्यायालयाने विचारणा केली आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा गंभीर आजार असलेल्या ४५ वर्षांवरील व्यक्ती यांना लस देण्यात येत आहे. अशाप्रकारे, कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती नक्की काय आहे? याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असे सांगितले. तसेच अधिक प्रमाणात लस पुरवठा करण्यासंदर्भातील यंत्रणा आणि साखळी पुरवठा करण्याबाबतही केंद्र सरकारकडे विचारणा केली आहे.
केंद्र सरकार आणी सर्व संबंधित संस्थांनी ९ आणि १० मार्चपर्यंत शपथपत्रांवर माहिती सादर करावी, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल.
