पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र, कोर्टात तामिळनाडू आणि केरळ सरकारच्या वतीने सुनावणी पुढे ढकलण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. केरळ-तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे की निवडणुकांचे वातावरण असल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी. कारण हा पॉलिसीशी संबंधित निर्णय आहे. अशा परिस्थितीत सरकार सध्या कुठलीही बाजू घेऊ शकत नाही.
तथापि, उत्तर देण्यासाठी सरकारकडे आठवड्याभराचा कालावधी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सरकारने त्यांचे लेखी उत्तर तयार करुन ते कोर्टाला द्यावे. आता फक्त इंद्रा साहनी जजमेंटवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की नाही, यावरच लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व राज्यांना विचारण्यात आलं होतं की आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के वाढविली जाऊ शकते का? कारण याबद्दल घेण्यात येणाऱ्या निर्णयाचा परिणाम खूप व्यापक असू शकतो, त्यासाठी कोर्टाने प्रत्येक राज्याचे मत मागवले आहे.
