हैदराबाद एन्काउंटर केस : हैदराबाद येथे 2019 मध्ये झालेले एन्काउंटर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आयोगाने बनावट मानले आहे. आयोगाने यासाठी काही पोलिसांवर ठपका ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण तेलंगणा उच्च न्यायालयात पाठवले आहे.
26 नोव्हेंबर 2019 च्या रात्री हैदराबादमध्ये 27 वर्षीय पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. ६ डिसेंबर रोजी पहाटे ३ च्या सुमारास पोलिसांनी चार आरोपींना संशयास्पद चकमकीत ठार केले होते. काही दिवसांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्हीएस सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला. न्यायमूर्ती सिरपूरकर आयोगाला काम सुरू झाल्यापासून ६ महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. या अर्थाने त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2020 मध्ये पूर्ण होणार होता. मात्र कोरोनामुळे कामाला विलंब झाला. या वर्षी जानेवारी महिन्यात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता.
आज सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा अहवाल उघडला. तेलंगणा सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला. सरन्यायाधीश म्हणाले, “यामध्ये कोणतीही गुप्तता पाळण्यासारखं नाही. आमच्या आदेशानुसार चौकशी झाली आणि काही लोक दोषी आढळले. राज्य सरकारने अहवालाच्या आधारे कारवाई करावी. आता आम्हाला या प्रकरणावर लक्ष ठेवायचे नाही. सर्व पक्षांनी अहवाल वाचून पुढील दिलासा मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडावे.”
अहवालात काय म्हटले?
तपास समितीने आपल्या अहवालात असे सादर केले की आरोपींची चकमक “स्टेज” होती. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की हैद्राबाद सामूहिक बलात्कार आणि खुन प्रकरणातील आरोपींवर जाणूनबुजून त्यांचा मृत्यू घडवून आणण्याच्या उद्देशाने आणि गोळीबारामुळे त्यांचा मृत्यू होईल याची जाणीव ठेवून त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला.”
शादनगर येथे 26 वर्षीय पशुवैद्य दवाखान्यातून घरी जात असताना तिच्यावर बलात्कार करून तिला जिवंत जाळण्यात आले. काही तासांनंतर तिचा मृतदेह महामार्गावरील एका अंडरपासमध्ये सापडला. मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन आणि चेन्नाकेसावुलु हे चार आरोपी 2019 मध्ये एका कथित चकमकीत ठार झाले होते. कथित चकमकीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय आयोग नेमला होता.
सिरपूरकर आयोगाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली. आरोपींची चकमक “पोलिसांनीच घडवून आणली” असे आयोगाला आढळून आले आहे. आरोपींनी पोलिसांची शस्त्रे हिसकावण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर त्यांच्यावर गोळीबार केला हा आरोप खोटा असल्याचे त्यात म्हटले आहे. आयोगाने 10 हून अधिक पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही केली आहे.
- न्यायमूर्ती सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने फौजदारी न्याय व्यवस्था “सुव्यवस्थित” करण्यासाठी शिफारशी दिल्या. एफआयआरची नोंदणी, अटक प्रक्रियेशी संबंधित कायद्यांचे अनिवार्य पालन, बॉडी कॅमेर्यांचा वापर आणि सर्व तपास प्रक्रियेची अनिवार्य व्हिडिओग्राफी याविषयी शिफारसी देण्यात आल्या.
- तपास पूर्ण होईपर्यंत आणि संबंधित न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल होईपर्यंत कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याने तपासाधीन गुन्ह्याच्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेऊ नये, अशी सूचना त्यात करण्यात आली आहे.
- पोलीस स्टेशन तपासाबाबत अपडेट्स देणारी प्रेस नोट जारी करू शकते, परंतु तपासादरम्यान गोळा केलेली माहिती उघड करू नये.
- तसेच खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी शिक्षा देण्यासाठी प्रभावी कारवाई तयार करण्याची शिफारसही केली आहे
मुंबईत खळबळ! प्रियकराने नंबर ब्लॉक केला, 20 वर्षीय तरुणीने उचलले टोकाचे पाऊल…
