नवी दिल्ली : सध्या दिल्लीत ओला आणि उबर बाईक टॅक्सी धावणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यासोबतच दिल्ली सरकारला लवकरच धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये दिल्लीत बाइक टॅक्सी चालविण्यास परवानगी देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात यासंदर्भात सरकारने बजावलेल्या नोटीसला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वसमावेशक धोरण तयार होण्यापूर्वी रॅपिडो आणि उबेर सारख्या ऍप-आधारित सेवांनी व्यावसायिक नोंदणीशिवाय बाइक्स वापरू नयेत, अशी सरकारची इच्छा आहे.
२६ मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने रॅपिडोच्या एका कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली. या कायद्यांतर्गत दुचाकी वाहनांना वाहतूक वाहन म्हणून नोंदणी करण्यापासून वगळण्यात आले होते. हायकोर्टाने सरकारला या प्रकरणी अंतिम धोरण तयार करण्यास सांगितले होते आणि तोपर्यंत बाइक-टॅक्सी एग्रीगेटरवर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असेही सांगितले होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की दिल्ली सरकार बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर्सना परवाने देण्यासाठी धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, त्यांच्या ऑपरेशनवर बंदी घालणाऱ्या अधिसूचनेवर उच्च न्यायालयाने पूर्ण स्थगिती दिली नाही. त्यानुसार, न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती दिली आणि अधिसूचनेला दिलेल्या आव्हानावर त्वरीत सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने पक्षकारांना उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीचे अर्ज दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
