बिहार : एका अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचारामुळे तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची हानी होते आणि पीडितेला आजीवन आघात सहन करावा लागतो, असे पाटणा उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने 2007 ते 2013 या काळात आपल्या दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीला सुनावलेली शिक्षा आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. न्यायमूर्ती अनंत बदर आणि न्यायमूर्ती राजेश कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, बलात्कारामुळे पीडितेला केवळ शारीरिकच नाही तर भावनिक आणि मानसिक आघातही होतो.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, “बलात्कार हे एक जघन्य कृत्य आहे जे पीडितेला आयुष्यभरासाठी चिरडून टाकते हे सांगण्याची गरज नाही, कारण त्यामुळे पीडितेला केवळ शारीरिकच नाही तर भावनिक आणि मानसिक आघातही होतो. अपरिपक्व वयातील तरुण मुलींसोबत लैंगिक कृतीचा त्यांच्यावर आघातकारक परिणाम होतो, जो आयुष्यभर टिकून राहतो आणि अनेकदा पीडित व्यक्तीचे संपूर्ण व्यक्तिमत्व नष्ट करतो.”
मुलींनी त्यांच्या वडिलांना खोट्या आरोपात गुंतवले हा युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “भारताच्या समाजातील परंपरेने बांधलेली मुलगी किंवा स्त्री हे कबूल करण्यास अत्यंत नाखूष असेल की तिच्या पवित्रतेवर परिणाम करणारी कोणतीही घटना प्रतिबिंबित होण्याची शक्यता आहे, अशा मुलीला समाजातून बहिष्कृत होण्याची किंवा नातेवाईकांसह समाजाकडून अपमानित होण्याच्या धोक्याची जाणीव असते.”
फिर्यादीच्या खटल्यानुसार, 14 नोव्हेंबर 2007 रोजी त्याच्या आणि अपीलकर्त्यामध्ये सतत भांडण झाल्यामुळे त्याच्या पत्नीने आत्महत्या केली होती. तिच्या मृत्यूनंतर लगेचच आरोपीने त्याच्या मोठ्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यास सुरुवात केली, जी त्यावेळी अल्पवयीन होती. मुलीचे लैंगिक शोषण हे नित्याचेच झाले होते आणि आरोपी तिचे वडील असल्याने तिने कोणाकडेही त्याबद्दल तक्रार केली नाही. मात्र, जेव्हा त्या व्यक्तीने आपल्या लहान मुलीवर अत्याचार करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा मोठ्या मुलीने तिच्या मामाला याबाबत माहिती दिली.
खंडपीठाने सांगितले की, दोन पीडितांच्या साक्षीने आत्मविश्वास वाढला आणि इतर संबंधित पुराव्यांद्वारे त्याची पुष्टी केली गेली. बलात्कार पीडितेच्या साक्षीला योग्य प्रकारे दाद देण्याच्या महत्त्वावर भर देत खंडपीठाने लैंगिक अत्याचाराला बळी पडणारी व्यक्ती साथीदार नसून दुसऱ्या व्यक्तीच्या वासनेची शिकार आहे याचा पुनरुच्चार केला. अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे हाताळताना न्यायालयाकडून मोठी जबाबदारी अपेक्षित आहे आणि अशा प्रकरणांना संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
