राज्यसभेने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2021 ला मंजुरी दिली आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी गेल्या महिन्यात अध्यादेश काढला होता. आज या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे.
गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी गुरुवारी जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ राज्यसभेत सादर केले होते. भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम युनियन अशा जम्मू-काश्मीर (जम्मू-काश्मीर) केडरच्या अखिल भारतीय सेवा अधिका-यांचे विलीनीकरण करण्याचा अध्यादेश बदलण्याचा प्रयत्न आहे.
या विधेयकाच्या ऑब्जेक्ट्स आणि कारणांच्या विधानात म्हटले आहे की, “केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये अखिल भारतीय सेवांच्या अधिकाऱ्यांची खूप कमतरता आहे. जम्मू-काश्मीरमधील विद्यमान संवर्गातील अखिल भारतीय अधिकाऱ्यांची उपलब्धता नसल्यामुळे विकासात्मक योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना आणि इतर संबंधित कामांना त्रास होतो. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम या केंद्र शासित प्रदेश संवर्गात विलीन होण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून, जम्मू-काश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेशात या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करता येईल आणि काही प्रमाणात ही कमतरता दूर होईल. ”
मूळ कायद्याच्या कलम 88 मध्ये असे म्हटले आहे की विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्यातील आयएएस, आयपीएस आणि भारतीय वन सेवा सेवेचे सदस्य विद्यमान संवर्गांवर कार्यरत राहतील. विधेयकात या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा विचार करण्यात आला आहे.
