नवी दिल्ली : राज्यसभेचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी वरिष्ठ सभागृहात सांगितले की, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये संसदेच्या अधिवेशनादरम्यानही खासदारांना अटक होऊ शकते. ते म्हणाले की, खासदार कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सींकडून आलेले समन्स टाळू शकत नाहीत.
शुक्रवारी सकाळी, राज्यसभेचे कामकाज सुमारे अर्धा तासासाठी, सकाळी 11.30 पर्यंत तहकूब करण्यात आले, कारण काँग्रेस सदस्यांनी सरकारवर तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत गदारोळ केला. त्यानंतर पुन्हा कामकाज सुरु झाल्यानंतर नायडू म्हणाले कि, “…गेल्या काही दिवसांत जे घडले ते पाहता, मला एक गोष्ट स्पष्ट करायची आहे की सभासदांमध्ये अशी चुकीची धारणा आहे की अधिवेशन चालू असताना त्यांना एजन्सीद्वारे कारवाई करण्याचा विशेषाधिकार आहे. याचा मी गांभीर्याने विचार केला आहे. मी सर्व उदाहरणे तपासली आणि मला आधी दिलेला माझा स्वतःचा निर्णय आठवतो.”
त्यांनी यावर जोर दिला की संविधानाच्या कलम 105 नुसार, खासदारांना काही विशेषाधिकार आहेत जेणेकरुन ते त्यांची संसदीय कर्तव्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पाडू शकतील. अधिवेशन किंवा समितीची बैठक सुरू होण्याच्या 40 दिवस आधी आणि त्यानंतर 40 दिवसांसाठी खासदाराला दिवाणी प्रकरणात अटक करता येत नाही, हा एक विशेषाधिकार आहे. हा विशेषाधिकार सिव्हिल प्रोसिजर कोड, 1908 च्या कलम 135A अंतर्गत आधीच अंतर्भूत करण्यात आला आहे. तथापि, ते म्हणाले की गुन्हेगारी प्रकरणांच्या संदर्भात खासदार “सामान्य नागरिकांपेक्षा वेगळे नाहीत”. याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या संसद सदस्याला अधिवेशनादरम्यान किंवा अन्यथा गुन्हेगारी प्रकरणात अटक होण्यापासून कोणतीही प्रतिकारशक्ती मिळत नाही.
त्यांनी विशेषत: 1966 मध्ये राज्यसभेचे अध्यक्ष असलेले डॉ. झाकीर हुसेन यांनी दिलेल्या एका निर्णयाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले “संसद सदस्यांना काही विशेषाधिकार मिळतात जेणेकरून ते त्यांची कर्तव्ये पार पाडू शकतील. असाच एक विशेषाधिकार म्हणजे संसदेचे अधिवेशन चालू असताना अटकेपासून मुक्तता. अटकेपासून स्वातंत्र्याचा हा विशेषाधिकार केवळ दिवाणी खटल्यांपुरताच मर्यादित आहे आणि फौजदारी कारवाईच्या प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी नाही,” नायडू म्हणाले.
नायडू यांनी यापूर्वी केलेल्या निरीक्षणाचाही हवाला दिला. “…निरीक्षणात, मी म्हटले आहे की, कोणत्याही सदस्याने सदन कर्तव्याचे कारण सांगून कोणत्याही तपास संस्थेसमोर हजर राहणे टाळू नये. कायदा निर्माते म्हणून, कायदा आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा आदर करणे हे आपले बंधनकारक कर्तव्य आहे. हे सर्वांना लागू होते, सर्व प्रकरणांमध्ये, कारण तुम्ही केवळ सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असल्याची माहिती देऊ शकता, पुढील तारखेची मागणी करू शकता, परंतु तुम्ही अंमलबजावणी संस्था किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे समन्स किंवा सूचना टाळू शकत नाही. याची सर्वांनी दखल घेतली पाहिजे, असे नायडू म्हणाले.
