केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी, केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त परिषदेने २८ आणि २९ मार्च रोजी संप पुकारला आहे. विविध राज्यांमधील तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाची दिल्लीत बैठक झाल्यानंतर हा निर्णय झाला. केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी, कामगार विरोधी, जनताविरोधी आणि देशविरोधी धोरणांविरोधात हा संप पुकारण्यात आल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 28-29 मार्च रोजी असंख्य कर्मचारी संघटनांनी संप पुकारल्यामुळे बँकिंग सेवा खंडित होऊ शकतात. एसबीआयने सांगितले की इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) ने त्यांना कळवले की ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (एआयबीईए), बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआय), आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (एआयबीओए) यांनी संपाची नोटीस बजावली होती. .
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या सरकारच्या योजनेला तसेच बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक 2021 ला प्रतिसाद म्हणून हा संप जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच कोळसा, पोलाद, तेल, दूरसंचार, टपाल, आयकर, तांबे, बँका आणि विमा यांसारख्या उद्योगांमध्येही युनियनने संपाच्या सूचना जारी केल्या आहेत.
नुकत्याच झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर केंद्रातील भाजप सरकारने नोकरदारांच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे, याची दखल कामगार संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आली. ज्यामध्ये ईपीएफचा व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के करण्यात आला असून, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसीन, सीएनजीच्या दरात अचानक वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय, त्यांचा मुद्रीकरण कार्यक्रम (पीएसयू लँड बंडल्स) अंमलात आणण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत, परंतु महागाईची स्थिती बिघडल्याने आणि शेअर बाजारातील घसरणीमुळे ते थांबवण्यात आले आहेत. कामगार संघटनांनी बैठकीत सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला.
सेंट्रल ट्रेड युनियन्स आणि सेक्टरल फेडरेशन्स आणि असोसिएशनच्या प्लॅटफॉर्मने ‘सेव्ह पीपल, सेव्ह नेशन’ या नावाने समाजातील सर्व घटकांना संपात सामील होण्याचे आवाहन केले.
