शेतकरी आंदोलनाच्या 67 व्या दिवशी शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात पुढील बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपानंतर 2 फेब्रुवारी रोजी सरकार शेतकऱ्यांशी 13 व्या फेरीची बैठक घेणार आहे. शनिवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले कि, “सरकार शेतकऱ्यांशी बोलण्यास सदैव तत्पर आहे. 22 जानेवारी रोजी शेतकर्यांना दिलेला प्रस्ताव अद्याप अबाधित आहे. मी आणि कृषिमंत्री शेतकऱ्यांपासून फक्त एक फोन दूर आहोत.”
दरम्यान, गाझीपूर आणि सिंघू सीमेवर शेतकर्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मुजफ्फरनगरमध्ये झालेल्या महापंचायतीत गाझिपूरला जाण्याचे आवाहन झाल्यानंतर यूपी आणि हरियाणाचे शेतकरी तेथे पोहोचत आहेत. सिंघू आणि गाझीपूरच्या सीमेवर खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी बंदोबस्त वाढविला आहे.
शेतकरी नेते आणि भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख राकेश टिकैत म्हणाले कि, सरकारने आमच्या लोकांना सोडून द्यावं आणि संवादासाठी व्यासपीठ तयार करावं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ वर टिकैत म्हणाले कि, “आम्हाला पंतप्रधान मोदींचा सन्मान ठेऊन यावर उपाय पाहिजे आहे. आमचा हेतू कोठूनही सरकार आणि संसदेची मानहानी करण्याचा नाही. परंतु आम्ही आमचा सन्मानदेखील सुरक्षित ठेऊ. 26 जानेवारीची घटना एक षडयंत्र होती. लवकरच आम्ही याचा खुलासा करू. आम्ही तिरंग्याचा अपमान कधीही होऊ देणार नाही.
22 जानेवारी रोजी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये 12 व्या फेरीची बैठक झाली. यानंतर सरकारने म्हटले होते की नवीन कायद्यांमध्ये कोणतीही कमतरता नाही. आपण (शेतकरी नेते) एखाद्या निर्णयापर्यंत पोहोचले तर सांगा. मग आपण यावर चर्चा करू. यापूर्वी 20 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्राने दीड वर्ष नवीन कृषी कायदे लागू न करण्याचा तसेच एमएसपीवर चर्चा करण्यासाठी नवी कमिटी स्थापित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
