लोकसभेत खासदारांचं वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. यामुळे आता पुढील वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनामध्ये ३० टक्के कपात होणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी देण्यात येणारा ५ कोटींचा खासदार निधीही पुढील दोन वर्षांसाठी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं होतं. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
राज्यसभेत आवाजी मतदानाद्वारे दोन्ही विधेयकं संमत करण्यात आली. सोमवारी लोकसभेमध्ये संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० सादर केलं. कलम १०६ अंतर्गत सरकारकडून हे विधेयक आणण्यात आलं.
एक वर्ष वेतन कपात होणाऱ्यांमध्ये पंतप्रधान, मंत्रीमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि खासदारांचा समावेश आहे. या विधेयकानुसार एप्रिल २०२० ते पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत वेतन कपात होणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ७९० खासदार असतात. यापैकी लोकसभेत ५४५ तर राज्यसभेत २४५ खासदार असतात. सध्या लोकसभेमध्ये ५४२ तर राज्यसभेत २३८ सदस्य कार्यरत आहेत. त्यामुळे एकूण खासदार संख्या ७८० इतकी आहे. प्रत्येक खासदाराच्या पगारामधून ३० हजार रुपयांची कपात केल्यास महिन्याला २ कोटी ३४ लाख रुपयांची बचत होईल.
