नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही सल्ले दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाउन करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असंही म्हटलं आहे. नाहीतर हे संविधानातील कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सरकारला लॉकडाउन लागू करण्याचा सल्ला दिला. परंतु, त्याआधी लॉकडाउनचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीचा अवलंब करण्यास सांगितलं आहे. ज्या सामाजिक घटकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे, त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
देशभरात कोरोना परिस्थिती चिंताजनक असून अनेक रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकांकडून केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
केंद्र सरकारने २० एप्रिल रोजी लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणांमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली होती. यापुढे केंद्र केवळ ५० टक्के लसी विकत घेईल. बाकी ५० टक्के लसी राज्यांना आणि खासगी कंपन्यांना वाढीव दरांमध्ये विकत घेता येतील, असे सांगितले होते. मात्र केंद्रीय माध्यमातून लस खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात यावं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालाने केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे पुढील सहा महिन्यांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जातील याची माहिती मागवली आहे. आता लसीकरण वेगाने व्हावे यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसऱ्या पर्यायांवर विचार केला होता यासंदर्भातील स्पष्टीकरण न्यायालयाने मागितले आहे.
