मुंबई : राज्यात २०२१ या वर्षामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात उदभवलेल्या पूरस्थितीमुळे जुलैमध्ये झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसानीकरिता ३६५ कोटी ६७ लाख व ऑगस्ट – सप्टेंबर मध्ये झालेल्या नुकसानिकरिता ४ हजार ८६४ कोटी असे एकूण ५ हजार २२१ कोटी रुपये इतका निधी आपदग्रस्तांना मदत म्हणून उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती पत्रकारपरिषदेत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२१ मध्ये राज्यातील २३ जिल्हे अतिवृष्टी व महापुरामुळे बाधित झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे २३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना सुद्धा शेतकऱ्यांना प्रत्येक संकटात शासनाने मदत केली आहे. अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्याला आधाराची गरज आहे. खचलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करून त्याला या संकटातून बाहेर काढता यावे व रब्बी हंगामासाठी त्याला आर्थिक आधार मिळावा या उद्देशाने बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली असून ती मदत वितरित करण्याचे काम सुरु करण्यासाठी आदेश दिले असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगिले.
अतिवृष्टी व महापुरामुळे राज्यातील २३ जिल्ह्यातील एकूण ४७ लाख ५५ हजार ७४७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून बाधित क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण रू.४८४६.६६ कोटीची मदत शासनाने घोषित केलेली आहे. देय असलेल्या एकूण रक्कमेच्या ७५% (3634.99 कोटी रुपये) मदतीचे वाटप सुरू झाले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित झाला आहे. जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसानिकरिता दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये, ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना दि. २६ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ जिल्ह्याकरिता रू. २ हजार ८६० कोटी ८४ लाख ७ हजार रुपये तर दि. २७ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ९ जिल्ह्याकरीता रू. ७७४ कोटी १५ लाख ४३ हजार रुपये इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून मदतीचे वाटप सुरू झाले असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा करताना २६ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम वर्ग करण्याचे दिवाळीनंतरसुद्धा सुरु रहाणार आहे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान शेतकऱ्यांना फक्त एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाणीव ठेवून शासनाने शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
