मुंबई : परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्ग विद्यार्थ्यांची संख्या ५० वरून ७५ करण्यात येत आहे. त्यात आणखी वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकित घेण्यात येईल.त्याचबरोबर यात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णयही घेण्यात येईल अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानभरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य रमेश कराड यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री सावे पुढे म्हणाले की, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये शासनाने परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली होती. पहिल्या वर्षी दहा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ही संख्या वाढवून ५० करण्यात आली. २०२२-२३ मध्ये ४९ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. यामध्ये अभियांत्रिकी व वास्तूशास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान, कला, पीएचडी, वाणिज्य, औषध निर्माण इत्यादी शाखेतील विद्यार्थ्यांचा यात समावेश आहे. तसेच वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा शासन विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार सर्वश्री अभिजित वंजारी, महादेव जानकर, कपिल पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
