मुंबई : विविध शासकीय विभागांच्यामार्फत खाजगी माल वाहतूकदारांकडून जी वाहतूक करण्यात येते, त्यातील 25 टक्के माल वाहतुकीचे काम राज्य परिवहन महामंडळास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
राज्य परिवहन महामंडळाकडे उपलब्ध माल वाहतुकीची वाहने विचारात घेता राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत निविदा प्रक्रिया करुन खाजगी माल वाहतूकदार यांच्यामार्फत जी वाहतूक करण्यात येते त्यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळास 25 टक्केपर्यंत माल वाहतुकीचे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन करून अंमलबजावणीबाबत तसेच रा. प. महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबत सर्वंकष विचार विनिमय करून उपाययोजना सुचवेल असा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय महामंडळाच्या टायर्स पुन:स्तरण संयत्र (Tyre Retreading Plant) कडून शासकीय परिवहन उपक्रम, महानगरपालिका परिवहन सेवा व इतर शासकीय उपक्रमांच्या 50 टक्के अवजड व प्रवासी वाहनांचे टायर्स पुन:स्तरण करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाच्या विभागीय कार्यशाळेत अवजड व प्रवासी शासकीय वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१०० जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ
राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल, 2021 ते 31 मार्च, 2022 या 1 वर्षाच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यास, तसेच सदर न्यायालयांकरीता तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश व कर्मचारी वर्गासह पुढीलप्रमाणे एकूण 500 पदे पुढे सुरु ठेवण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याकरीता अंदाजे 53 कोटी ५१ लाख ४० हजार रुपये इतक्या वार्षिक आवर्ती व अनावर्ती खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
