मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यात 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्राचा दर्जा देणे, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला आर्थिक तरतूद, आणि अनेक अन्य विकासात्मक निर्णयांचा समावेश आहे. 1. मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा मंत्रिमंडळाने मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील सागरी मासेमारी व […]
टॅग: cabinet meeting
राज्यातील रोप-वेची कामे करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
मुंबई : राज्यातील रोपवेची कामे कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आजच्या बैठकीत राज्य शासनामार्फत १६ व राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. – एनएचएलएमएल (NHLML) मार्फत २९ अशी एकूण ४५ रोपवे ची कामे हाती घेण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली. ही रोपवे ची कामे करण्याकरिता एनएचएलएमएल या […]
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई : राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संसोधन संस्था ही मुख्य उत्कृष्टता केंद्र असेल. यासाठी येणाऱ्या ७० कोटी ७५ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या केंद्रांच्या कार्यान्वयानासाठी कंपनी कायदा […]
पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव पद निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
मुंबई : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव पद निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी ५४ पदाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून, याविभागात कामकाज वाढल्यामुळे हे नवीन पद निर्माण करण्याची गरज आहे.
पिंपरी-चिंचवड येथे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
मुंबई : पिंपरी-चिंचवड येथे अपर पोलिस आयुक्त व पोलीस उपआयुक्तांची दोन अशी एकूण तीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगीकीकरण, वाढत्या वाहन संख्येमुळे दुर्घटना, गुन्हेगारीतील वाढ यामुळे कामाची व्याप्ती वाढलेली असल्याने, हा निर्णय घेण्यात आला.
गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता
मुंबई : औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वी या योजनेचे नाव ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग-३ असे होते. गंगापूर तालुक्यातील ४० गावांतील १० हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचन पद्धतीने भिजवण्यात येणार आहे. यासाठी ६९३ कोटी १८ लाख […]
पोलिसांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई : राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. १० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना […]
पोलिसांच्या नैमित्तिक रजा वाढविल्या, मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय
मुंबई : राज्यातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांच्या नैमितिक रजा १२ पासून २० इतक्या वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक वर्षात १२ ऐवजी ८ रजा मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता व त्याअनुषंगाने विशेष बाब म्हणून पोलीस अधिकारी […]
सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई : राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक […]
राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
मुंबई : राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते […]