मुंबई : वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील मौजे करडा येथील सुविदे फाउंडेशनला देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सुविदे फाउंडेशन कृषि विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी संस्था असून ती ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालविण्यात येते. या संस्थेला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम १९७१ नुसार २१.८५ हेक्टर आर जमीन बाजारमूल्याच्या प्रचलित दराने वार्षिक भाडेपट्टा आकारुन देण्यास १९९४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.
मात्र ही संस्था शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी असल्यामुळे सध्या आकारण्यात येणारा भाडेपट्टा कमी करण्यात यावा, अशी विनंती शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार सन २०२२ ते २४ या कालावधीतील थकीत भाडेपट्टयाची रक्कम आणि त्यावरील दंडव्याजाची रक्कम भरून घेऊन, या फाउंडेशनला ही जमीन नाममात्र एक रुपया या दराने ३० वर्षांकरिता अटी व शर्तींच्या अधीन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
