महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेतील कथित घोटाळ्यात नाव असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला आहे. त्या अहवालात अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
शिखर बँकेत २५ हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीनं आपल्या अहवालात संचालक मंडळावर ठपका ठेवला होता. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन करत कर्जवाटप केल्यानं बँकेला आर्थिक फटका बसल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. अजित पवार, हसन मुश्रीफ, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ यांच्यासह विविध पक्षांतील ६९ बड्या नेत्यांचा या संचालक मंडळात समावेश होता. रिझर्व्ह बँकेनं यात हस्तक्षेप करत हे संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं व चौकशीचे आदेश दिले होते.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण होतं. आता मुंबई पोलिसांनी सत्र न्यायालयात या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने या क्लोजर रिपोर्टला विरोध केला आहे.
