मुंबई : पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पोलिस उप-आयुक्त, परिमंडळ २ सह, इतर अनुषंगिक कार्यालये तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी वाकड येथे १५ एकर जागेच्या भूसंपादनास राज्यशासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे अल्पावधीतच हा प्रश्न मार्गी लागला असून त्यासंबंधीचा शासननिर्णय आज निर्गमित झाला. या निर्णयामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्याबरोबरच पोलिस यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण, देशभरातील स्थलांतरीतांमुळे वाढणारी लोकसंख्या, त्यामुळे पोलिस यंत्रणेवर वाढणारा ताण लक्षात घेऊन पोलिस दलाचे सक्षमीकरण आवश्यक होते. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जातीने लक्ष घालून पोलिस दलाच्या मजबुतीकरणासाठी अनेक निर्णय घेतले. त्याअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रातील पोलिस उप-आयुक्त, परिमंडळ २ सह, इतर अनुषंगिक कार्यालये तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी वाकड येथे १५ एकर जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव पुढे आला. त्या प्रस्तावास राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता आज मिळाली आणि त्यासंबंधीचा शासननिर्णय निर्गमित झाला. यातून पोलिसदलाला अनेक सुविधा मिळणार असून पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणास मदत होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती करुन शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातून पिंपरी-चिंचवडला आजचे विकसित शहराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. शहराच्या विकासासबरोबरंच शहरातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाच्या बळकटीकरणाचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण होण्यासाठी जातीने लक्ष घातले. त्यासाठी मंत्रालयात बैठका घेतल्या. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने पीएमआरडीएकडे (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) वाकड येथे जागा मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार, वाकड येथील सर्व्हे नं. २०८ आणि २०९ मधील १५ एकर जागा, वाणिज्यिक दराने अधिमुल्य रकमेचा भरणा करुन पोलिस विभागासाठी भूसंपादन करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण होतील. पोलिसांची कार्यक्षमता वाढेल आणि गुन्हेगारी नियंत्रणास मदत होईल. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी उत्तम निवासव्यवस्था उपलब्ध होईल. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येसोबत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
