मुंबई : विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून घ्याव्या लागणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार विरार ते अलिबाग मार्गासाठीच्या भूसंपादनासाठी हुडकोचे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या कर्जास […]
टॅग: भूसंपादन
भंडारा ते गडचिरोली ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग, भूसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता
मुंबई : भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या सुधारित आखणीस आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे भंडारा ते गडचिरोली प्रवासाचे अंतर २३ किलोमीटरने कमी होईल आणि प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येईल. नागपूर मुंबई दरम्यानचे प्रवास अंतर आणि कालावधी […]
पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक – उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी […]
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाची उभारणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर
मुंबई : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची उभारणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. विरार ते अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका प्रकल्पाच्या एकूण 126.06 किलोमीटर लांबीपैकी पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावली दरम्यानच्या 96.410 किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात महामंडळामार्फत बांधा वापरा आणि […]
पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आयुक्तालयासाठी १५ एकर भूसंपादनाचा शासन निर्णय निर्गमित
मुंबई : पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पोलिस उप-आयुक्त, परिमंडळ २ सह, इतर अनुषंगिक कार्यालये तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी वाकड येथे १५ एकर जागेच्या भूसंपादनास राज्यशासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे अल्पावधीतच हा प्रश्न मार्गी लागला असून त्यासंबंधीचा शासननिर्णय आज निर्गमित झाला. या निर्णयामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्याबरोबरच पोलिस यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत […]




