Sanjay Rathod Reviews Water Conservation Projects
महाराष्ट्र मुंबई

शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने द्यावे – मंत्री संजय राठोड

मुंबई : जलसंधारण महामंडळ आणि शासन अंतर्गत प्रकल्पांच्या बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने देण्याच्या सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या. मंत्रालयात आयोजित राधानगरी विधानसभा मतदारसंघातील जलसंधारण विभागाच्या विविध प्रलंबित आणि प्रगतीपथावरील कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर […]

महाराष्ट्र मुंबई

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनाच्या कर्जास शासन हमी

मुंबई : विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून घ्याव्या लागणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार विरार ते अलिबाग मार्गासाठीच्या भूसंपादनासाठी हुडकोचे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या कर्जास […]

Revenue system should work in a people-oriented, transparent and dynamic manner: Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule
महाराष्ट्र

महसूल यंत्रणेने लोकाभिमुख, पारदर्शी आणि गतिमानतेने काम करावे – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

गडचिरोली : महसूल खात्याने ‘लोकाभिमुख, पारदर्शी आणि गतिमान’ कार्यपद्धतीने काम करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल प्रशासकीय कामकाज, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग व भूमी अभिलेख विभागाचा आढावा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार […]

महाराष्ट्र मुंबई

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक – उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी […]

cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाची उभारणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर

मुंबई : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची उभारणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. विरार ते अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका प्रकल्पाच्या एकूण 126.06 किलोमीटर लांबीपैकी पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावली दरम्यानच्या 96.410 किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात महामंडळामार्फत बांधा वापरा आणि […]

Government decision issued for acquisition of 15 acres of land for Pimpri-Chinchwad City Police Commissionerate
पुणे महाराष्ट्र

पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आयुक्तालयासाठी १५ एकर भूसंपादनाचा शासन निर्णय निर्गमित

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पोलिस उप-आयुक्त, परिमंडळ २ सह, इतर अनुषंगिक कार्यालये तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी वाकड येथे १५ एकर जागेच्या भूसंपादनास राज्यशासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे अल्पावधीतच हा प्रश्न मार्गी लागला असून त्यासंबंधीचा शासननिर्णय आज निर्गमित झाला. या निर्णयामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्याबरोबरच पोलिस यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत […]

Nagpur-Mumbai Expressway: Mumbai HC stays on exclusion of persons affected by land acquisition from market value compensation
नागपूर महाराष्ट्र मुंबई

नागपूर-मुंबई एक्सप्रेसवे : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून भरपाईपासून वगळणारी राज्य सरकारची ‘ती’ अधिसूचना रद्द

Nagpur-Mumbai Expressway : नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) अंतर्गत बाधित झालेल्यांना मालमत्तेच्या प्रचलित बाजार मूल्यानुसार भूसंपादनासाठी भरपाई मिळण्यापासून वगळणारी महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली. 13 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या ठरावाद्वारे राज्य सरकारने जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यांतर्गत ‘रेडी रेकनर’ (सरकारने महसूल कार्यालयामार्फत अधिसूचित केलेल्या मालमत्ता व्यवहाराचा किमान दर) […]