मुंबई : केंद्र सरकारने काढलेल्या नव्या ‘खेळणी गुणवत्ता नियंत्रण’ आदेशात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या आदेशानुसार खेळण्यांवरील गुणवत्ता नियंत्रणासाठी खेळण्यांवर ‘आयएसआय’ नमूद असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
व्यापारावर नियमन करण्यासह सार्वजनिक आरोग्यासाठी हा आदेश काढण्यात आल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने मान्य करत त्याला स्थगितीस नकार दिला. १४ वर्षांखालील मुले खेळत असलेल्या खेळण्यांसाठी हा नियम असून तो करण्यामागे मुलांचे आरोग्य आणि सुरक्षा हा हेतू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सकृद्दर्शनी ग्राहकांचे व उद्योगाशी संबंधित घटकांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकार असा आदेश काढू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आयात करण्यात येणाऱ्या ६७ टक्के खेळण्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे चाचणीतून उघड झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने सगळ्या खेळण्यांवर ‘आयएसआय’ नमूद करणे बंधनकारक करणारा आदेश २५ फेब्रुवारीला काढला होता. मात्र युनायटेड टॉयस् असोसिएशनने या आदेशाच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
